Cures of Naxalism: If the “Shining India” stops its loot of “Desolate Bharat” and leave them to build their own lives according to their own priorities, they have still the ingenuity and resilience to succeed.

Cures of Naxalism: If the “Shining India” stops its loot of “Desolate Bharat” and leave them to build their own lives according to their own priorities, they have still the ingenuity and resilience to succeed. 

To start with if we could prevail upon our government through spreading awareness about the huge plunder of countryside that is going on, it would help immensely. Stories about the brutal force used by the state to suppress the people who have begun to be assertive about not losing their meager possessions without a fight do not see coverage in mainstream media except may be as inconsequential footnotes. 

If the “Shining India” stops its loot of “Desolate Bharat” and leave them to build their own lives according to their own priorities, they have still the ingenuity and resilience to succeed. See the story below about mass weddings organized through local efforts at fraction of a cost during this time of distress in Vidarbha, Maharashtra, when such functions are known to drive families into a debt trap and ultimately loss of their ancestral lands. These are the heartening stories that give up hope.

Having said that, I agree that we can & do need to do more than just dissemination of information about this state of affairs. But this do is an urgent task.

Action begins with thought. Action can be thoughtful, thoughtless and pure action devoid of thought. action after proper understanding of the subject behoves people with above average IQ. So let us divide our action into two parts.... one pertaining to understanding and second post understanding. 

One has to have tentative, well grounded grasp of the issues involved and a vision of what is desirable. I am satisfied that by now we have 5-6 people interested in doing something. The numbers will go up and sometimes  down. That should not be a deterrant.

Necessity knows no law and Naxalism is a result of this

We have courts of law and not courts of justice. A nation whose  citizens are fearful of the Govt, 

the Police and the Judiciary cannot be termed Free and democratic.

The fundamental right to justice as enshrined in the constitution has been reduced to a mockery.

It is only an eyewash and serves only the powerfuls and the haves.

The poor and slow delivery of justice is the single most reason for rampant corruption,naxalism

and other ills that plague our society.We are an over regulated country, we have laws for everything 

but no just enforcement. Extreme law is extreme injustice.

Necessity knows no law and Naxalism is a result of this .


.........great thoughts, burning issues, the question is what are we doing about it other than indulging in a form of intellectual debate. The problem of our country has always been too much talk, and little action !! .. should we be adding to this din, or do something – howsoever small. Where does one start ??




Start by sticking to your strengths..... brain work...... data gathering, analysis. Spread it, now that you have better communication means. If you can, translate into action.


I feel the tribals, under a NGO, could form cooperatives so that they can get together for activities like growing crops,animal husbandary,forest produce, fishing, local bakeries, eateries, running tractors, repairing farm implements, recharging ground water, building check dams  etc. This could improve their lot a bit.

Causes of Naxalism- real issue at hand is organised exploitation of the indigenous people. And injustice

Causes of Naxalism It appears that the real issue at hand is organised  exploitation of the indigenous people. And injustice. 

Most of the time people mix up the terms injustice and illegality. The law of natural justice is the defining law for all the laws of the legal system. Injustice is the malaise of india. Even though we have made constittutional provisions of reservations to alleviate the lot of the tribals, they have, in reality benefited very few. The crooks amongst them have cornered power and are using state power to usrp their own people. The last CM of jharkhand is a case in point. He behaved like a big, powerful landlord of the state. 

Look at  the balance sheets of all the mining companies. Even a dead PSU horse like NMDC today makes profits in excess of Rs. 3,000/- crores per annum! Illegal mining in Bellary patronised by local politicians has brought about distributed justice through the wrong, convoluted route else there would be unrest even in Karnataka. 

Aspiring tribals of Bastar and Jharkhand do not have the wherewithal to make commercial capital out of illegal mining. Everyday, 100,000 tons, (7000 trucks) of illegal mining is done by non tribals in Jharkhand.I wonder if the Naxal issue would be there at all if this illegal mining was in the hands of the tribals through legal means. 

Just imagine 70,000 bullock carts being given to the tribals free of cost to do the mining without State levy (I am only trying to give a direction to a brain storming session on the possible solutions to the naxal problem). With the advent of open cast mining, bullock cart mining, though less efficient than drag lines and truck mining, may be socially more beneficial.

The cockeyed economic justice through illegal means leads to the creation of mafias with consequent ill effects. It is the creation of such commercial mafias that lead to the formation of the private army of the East India Company and subsequent enslavement of India by a puny International Trading Company! 

I urge all the intellectuals of this and other fora not to underestimate the ill effects of organised suppression and organised injustice whether through democratic means or through use of force. They should actively mobilise opinion against organised injustice in its broadest form. Even international terrorism, including Hitler and Nazism  has its roots in organised injustice and suppression. Otherwise your children may have to live in fear of terror of all kinds from all quarters.

I have given above a few off the cuff thoughts on the likely solutions to the tribal-naxal problem. It is unfair to do so. If someone out here can initiate a more detailed, serious, collaborative study of the malaise, it would definitely help.

As for my remarks regarding East India Co. and India's enslavement, these are borne out of years of study of the subject and academic works. So you can trust the accuracy of the data. 

Remarks regarding organised injustice are my personal beliefs and convictions which I would be happy to defend if attacked. I personally believe that even current issues like corruption, crime, street violence and domestic violence have their roots in lack of justice. In fact, I have often toyed with the idea of forming a political party that has justice as its supreme motto.

Cheers  for your well deserved cuppa tea or kaaapi after this piece :)

Your email presents a very realistic view .The tribals should benefit from Mining and the activities undertaken in the tribal areas. Education is the means but I feel gainful employment  for the tribals (live with dignity) is a more urgent issue

Regards

Is the nation in a coma? by Mohan Murti

Is the nation in a coma? by Mohan Murti

http://www.thehindubusinessline.com/2010/05/31/stories/2010053150300900.htm

......is delayed.”

Blinded by wealth

This seems true. In the European mind, caricature of a typical Indian encompasses qualities of falsification, telling lies, being fraudulent, dishonest, corrupt, arrogant, boastful, speaking loudly and bothering others in public places or, while travelling, swindling when the slightest of opportunity arises and spreading rumours about others. The list is truly......

India from north to down south upto DECCAN had become an ISLAMIC Country by 1707

Kill 30000 thousand in two days as what AKBAR did at Chittor.

The population of HINDUS were not restricted to the present geographic boundary of present day India but included present day Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, even parts of IRAN and the Central Asian republics.

India from north to down south upto DECCAN had become an ISLAMIC Country by 1707- death of AURANGAZEB. But the resurgence of HINDU power under MARATHAS and SIKHS resulted in large scale liquidation and migration of MUSLIMS from India between 1720 to 1840. 

IRANIS, TURANIS, and the AFGHANS Muslims ran back to their respective countries. The liquidation of MUSLIMS was completed by the BRITISH after 1857, when for 4-6 years BRITISH did nothing but exterminate MUSLIMS in Gangetic plain and Punjab, resulting in more exodus of MUSLIMS from India to Iran, Afghanistan and Central ASIA.

"mutually assured destruction" - Nuclear Warheads (Source: SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute) -- Nuclear arsenals of India and Pakistan

"mutually assured destruction"

In its latest annual world military expenditure report released on Wednesday, the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) said Pakistan's weapons-grade plutonium production would jump seven-fold with the two new reactors at Khushab nearing completion. 

"Our conservative estimates are that Pakistan has 60 warheads and could produce 100 nuclear weapons at short notice," said SIPRI, adding that Islamabad had earmarked its US-supplied F-16 fighters, Ghaznavi and Shaheen missiles as its nuke delivery systems. 

India's nuclear weapons programme, in turn, has largely been plutonium-based, basically centred around the Pu-239 produced in research reactors like Cirus and Dhruva at Bhabha Atomic Research Centre. 

Nuclear arsenals of India, Pakistan, and even China, pale in comparison to the gigantic ones of the two former Cold War foes, US and Russia. SIPRI estimates there are a whopping 22,600 active, inactive and stored nuclear warheads around the globe, enough to destroy it several times over. 

While Russia has 12,000 warheads, 4,630 of them "deployed" ones, US has 9,600, which includes 2,468 of them operational. The two have, however, recently decided to slash their inventories by nearly one-third. 

France comes third with 300, followed by UK with 225. Israel, which like India and Pakistan is not a signatory of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, completes the list of the eight countries with nuclear weapons, with an arsenal of 80 warheads. Then, there is also North Korea, which has produced "enough plutonium for a small number of warheads", SIPRI said. 

All these figures are not exact because countries keep their nuclear weapons programmes in thick cloaks of secrecy, which is only now being lifted by countries like US and UK. 

India has been concerned about Pakistan's drive to bolster its nuclear arsenal over the past few years. While India has a clear and declared `no-first use' nuclear weapons doctrine, Pakistan has kept it vague to use as a tool to offset India's conventional military superiority. 

Moreover, there is continuing controversy in India over whether the country has a credible thermonuclear or hydrogen bomb, given that a few experts contend the 45-kiloton thermonuclear device tested under the Pokhran-II tests in 1998 was "a fizzle". 

The armed forces also remain quite worried about the lack of SLBMs (submarine-launched ballistic missiles) and ICBMs (intercontinental ballistic missiles) in their armoury, which are needed for a credible deterrent and for robust second-strike capabilities against both Pakistan and China. 

At present, only the short-range Prithvi missile (150-350km) and the 700km range Agni-I have been fully operationalized till now. Agni-II (over 2,000km) and Agni-III (3,500km) are still in the process of being inducted by the Strategic Forces Command. India's most ambitious strategic missile Agni-V, with a 5,000km range, in turn, will be tested for the first time only by early-2011 or so. 

Nuclear Warheads (Source: SIPRI) 

Russia: 12,000 

US: 9,600 

France: 300 

UK: 225 

China: 240 

Pakistan: 70-90 

Israel: 80 

India: 60-80

Courtesy The Times of India
http://timesofindia.indiatimes.com/India/Pakistans-nuke-arsenal-bigger-than-Indias/articleshow/6005178.cms

जनजातीय इलाकों में तत्काल शांति स्थापना को लेकर राष्ट्रपति के नाम लिखे डॉ बी डी शर्मा के पत्र का हिन्दी तर्जुमा (और अंग्रेजी प्रति) पेश है.

Dr.B.D.Sharma, Former Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes,

A11, Nangli Rajapur, Nizamuddin (East), New Delhi-110013
Tel 011-24353997                               May 19, 2010
Dear friend

      I am enclosing herewith a letter addressed to the President of India about ‘PEACE NOW in tribal areas’ for your kind information.  The letter deals with some of the crucial Constitutional issues that are not in public domain as also the distorted perception about the tribal situation which stand in the way of a meaningful dialogue. In any case 'Peace Now ' is the first step with no condition on whose firm foundation any further action can sustain.

      With best regards,
      Dr B D Sharma

 

आदरणीय,

जनजातीय इलाकों में तत्काल शांति स्थापना को लेकर राष्ट्रपति के नाम लिखे डॉ बी डी शर्मा के पत्र का हिन्दी तर्जुमा (और अंग्रेजी प्रति) पेश है. राष्ट्र के सामने संकट की स्थिति है. गहरे आत्म-मंथन और एक समग्र आन्दोलन की जरूरत है. आप विचार कर अवगत कराइयेगा. आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपने संगठन / मित्र-मंडली के अन्य साथियों से भी  इस विषय पर चर्चा कीजियेगा जिससे इस सम्बन्ध में एक साझी और निर्णायक प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके.

 

पत्र में उठाये गए सवालों के ऐतिहासिक और संविधानिक सन्दर्भ को स्पष्ट करने वाली एक पुस्तक जून पहले सप्ताह में आपसी सहयोग से प्रकाशित होने वाली है. अपनी प्रति के लिए लिखियेगा.  

पंकज पुष्कर
भारत जन आन्दोलन
9868984442
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डाक्टर बी डी शर्मा
पूर्व आयुक्त - अनुसूचित जाति-जनजाति
 ए-११ नंगली रजापुर
निजामुद्दीन पूर्व
नई दिल्ली-११००१३
दूरभाष- 011-24353997                                                                      मई - १७ २०१०  

सेवा में,
राष्ट्रपति, भारत सरकार
नई दिल्ली

महामहिम,


विषय- जनजातीय इलाकों में शांति-स्थापना

1.       विदित हो कि आदिवासी मामलों से अपने आजीवन जुड़ाव के आधार पर (जिसकी शुरुआत सन् १९६८ में बस्तर से तब हुई जब वहां संकट के दिन थे और फिर अनुसूचित जाति-जनजाति का अंतिम आयुक्त (साल १९८६-१९९१) रहने की सांविधानिक जिम्मेदारी) मैं आपको यह पत्र एक ऐसे संकटपूर्ण समय में लिख रहा हूं जब आदिवासी जनता के मामले में सांविधानिक व्यवस्था लगभग ढहने की स्थिति में है,आबादी का यह हिस्सा लगभग युद्ध की सी स्थिति में फंसा हुआ है और उस पर हमले हो रहे हैं। 

2.       इस पत्र के माध्यम से मैं आपसे सीधा संवाद स्थापित कर रहा हूं क्योंकि जनता (और इसमें आदिवासी जनता भी शामिल है) आपको और राज्यपाल को भारत के सांविधानिक प्रधान के रूप में देखती है. संबद्ध राज्य संविधान की रक्षा-संरक्षा के क्रम में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस बाबत शपथ उठाते हैं। अनुच्छेद ७८ के अन्तर्गत राष्ट्रपति के रूप में आपके कई अधिकार और कर्तव्य हैं जिसमें एक बात यह भी कही गई है कि मंत्रिमंडल और प्रशासन की सारी चर्चा की आपको जानकारी दी जाएगी और यह भी कि आप मंत्रिमंडल के समक्ष मामलों को विचारार्थ भेजेंगे।

3.       खास तौर पर संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 3 में कहा गया है- "ऐसे प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रतिवर्ष या जब राष्ट्रपति अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा।"            इस संदर्भ में गौरतलब है कि कोई भी फलदायी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। आदिवासी मामलों की परामर्श-परिषद (पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 4) ने कोई प्रभावी परामर्श नहीं दिया।

4.      विधि के अन्तर्गत राज्यपाल इस बात को सुनिश्चित कर सकता हैं कि संसद या राज्यों द्वारा बनाया गया  कोई भी कानून आदिवासी मामलों में संकेतित दायरे में अमल में ना लाया जाय। मौजूदा स्थिति यह है कि भू-अर्जन और सरकारी आदेशों के जरिए आदिवासी का निर्मन दोहन और दमन हो रहा है। बावजूद इसके, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।

5.       दरहकीकत, अगर गृहमंत्रालय के मंतव्य को मानें तो आदिवासी संघीय सरकार की जिम्मेदारी हैं ही नहीं। गृहमंत्रालय के अनुसार तो संघीय सरकार की जिम्मेदारी केवल राज्य सरकारों की मदद करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार पांचवी अनुसूची के विधान के अन्तर्गत समस्त अनुसूचित क्षेत्रों तक किया गया है। इसके अतिरिक्त  विधान यह भी है कि ‘ संघ अपनी कार्यपालिका की शक्ति के अन्तर्गत राज्यों को अनुसूचित इलाके के प्रशासन के बारे में निर्देश देगा ’

6.       आदिवासी जनता के इतिहास के इस निर्णायक मोड़ पर मैं यह कहने से अपने को रोक नहीं सकता कि केंद्र सरकार आदिवासी जनता के मामले में अपने सांविधानिक दायित्वों का पालन नहीं करने की दोषी है। उसका दोष यह है कि उसने सन् साठ के दशक की स्थिति को जब आदिवासी इलाकों में छिटपुट विद्रोह हुए थे आज के ’युद्ध की सी स्थिति’ तक पहुंचने दिया। संविधान लागू होने के साथ ही आदिवासी मामलों  के  प्रशासन के संदर्भ में एक नाराजगी भीतर ही भीतर पनप रही थी मगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। साठ सालों में केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में एक भी निर्देश राज्यों को जारी नहीं किया। राष्ट्र के प्रधान के रुप में इस निर्णायक समय में आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्र सरकार भौतिक, आर्थिक और भावनात्मक रुप से तहस-नहस, धराशायी और वंचित आदिवासियों के प्रति यह मानकर कि उनकी यह क्षति अपूरणीय है खेद व्यक्त करते हुए अपनी सांविधानिक जिम्मेदारी निभाये। आदिवासियों की इस अपूरणीय क्षति और वंचना समता और न्याय के मूल्यों से संचालित इस राष्ट्र के उज्ज्वल माथे पर कलंक की तरह है।

7.    मैं आपका ध्यान देश के एक बड़े इलाके में तकरीबन युद्ध की सी स्थिति में फंसी आदिवासी जनता के संदर्भ में कुछेक महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आकर्षित करना चाहता हूं। आपके एक सुयोग्य  पूर्ववर्ती राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन ने २६ जनवरी २००१ को राष्ट्र के नाम अपने  संदेश  में बड़े जतन से उन महनीय कानूनों की तरफ ध्यान दिलाया था जिन्हें आदिवासी क्षेत्रों की रक्षा के लिए बनाया गया है और जिन कानूनों को अदालतों ने भी अपने फैसलें देते समय आधारभूत माना है। श्री नारायणन ने गहरा अफसोस जाहिर करते हुए कहा था कि विकास की विडंबनाओं को ठीक-ठीक नहीं समझा गया है। उन्होंने बड़े मार्मिक स्वर में कहा था कि, ‘ कहीं ऐसा ना हो कि आगामी पीढियां कहें कि भारतीय गणतंत्र को वन-बहुल धरती और उस धरती पर सदियों से आबाद वनवासी जनता का विनाश करके बनाया गया।.’ 
8.       कुछेक अपवादों को छोड़ दें तो अपने देश के सत्ताधारी अभिजन अक्सर आदिवासियों को गरीब बताकर यह कहते हैं कि उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करना है। यह दरअसल आदिवासी जीवन मूल्यों के प्रति इनकी निर्मम संवेदनहीनता और समझ के अभाव का सूचक है। ऐसा कह कर वे उन सहज लोगों के मर्मस्थान पर आघात करते हैं जिन्हें अपनी इज्जत जान से भी ज्यादा प्यारी है। ध्यान रहे कि आदिवासी गरीब नहीं है। आदिवासी जनता को उसके ही देस में, उस देस में जहां धरती माता ने अपनी इस प्रिय संतान के लिए प्रकृति का भरपूर खजाना लुटाया है,  दायवंचित किया गया है। अपनी जीवंत विविधता पर गर्व करने वाली भारतीय सभ्यता के जगमग ताज में आदिवासी जनता सबसे रुपहला रत्न है। 

9.       यही नहीं, आदिवासी जनता ’.इस धरती पर सर्वाधिक लोकतांत्रिक मिजाज की जनता’  है। राष्ट्रनिर्माताओं ने इसी कारण उनकी रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की। पांचवी अनुसूची को 'संविधान के भीतर संविधान' की संज्ञा दी जाती है। फिर भी, इस समुदाय का संविधान अंगीकार करने के साथ ही तकरीबन अपराधीकरण कर दिया गया। पुराने चले आ रहे औपनिवेशिक कानूनों ने उन इलाकों को भी अपनी जद में ले लिया जिसे संविधान अंगीकार किए जाने से पहले अपवर्जित क्षेत्र (एक्सक्लूडेड एरिया) कहा जाता था। औपनिवेशिक कानूनों में समुदाय, समुदाय के रीति-रिवाज और गाँव-गणराज्य के अलिखित नियमों के लिए तनिक भी जगह नहीं रही। ऐसी विसंगति से उबारने के लिए ही राज्यपालों को असीमित शक्तियां दी गई हैं लेकिन वे आज भी इस बात से अनजान हैं कि इस संदर्भ में उनके हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से आदिवासी जनता के जीवन पर कितना विध्वंसक प्रभाव पड़ा है।

10.     पेसा यानी प्राविजन ऑव पंचायत (एक्सटेंशन टू द शिड्यूल्ड एरिया - १९९६ ) नाम का अधिनियम एक त्राणदाता की तरह सामने आया। इस कानून की रचना आदिवासियों के साथ हुए उपरोक्त ऐतिहासिक अन्याय के खात्मे के लिए किया गया था। पूरे देश में इस कानून ने आदिवासियों को आंदोलित किया। इस कानून को लेकर आदिवासियों के बीच यह मान्यता बनी कि इसके सहारे उनकी गरिमा की रखवाली होगी और उनकी स्वशासन की परंपरा जारी रहेगी। इस भाव को आदिवासी जनता ने 'मावा नाटे मावा राज' (हमारे गांव में हमारा राज) के नारे में व्यक्त किया। बहरहाल आदिवासी जनता के इस मनोभाव से सत्तापक्ष ने कोई सरोकार नहीं रखा। इसका एक कारण रहा सत्ताधारी अभिजन का पेसा कानून की मूल भावना से अलगाव। यह कानून कमोबेश हर राज्य में अपने अमल की राह देखता रहा। 
         
11.     आदिवासी जनता के लिए अपने देश में सहानुभूति की कमी नहीं रही है। नेहरु युग के पंचशील में इसके तत्व थे। फिर कुछ अनोखे सांविधानिक प्रावधान किए गए जिसमें आदिवासी मामलों को राष्ट्रीय हित के सवालों के रूप में दलगत संकीर्णताओं से ऊपर माना गया। साल १९७४ के ट्रायबल सब प्लान में आदिवासी इलाकों में विकास के मद्देनजर शोषण की समाप्ति के प्रति पुरजोर प्रतिबद्धता जाहिर की गई। फिर साल १९९६ के पेसा कानून में आदिवासी इलाके के लिए गाँव-गणराज्य की परिकल्पना साकार की गई और वनाधिकार कानून (साल २००६) के तहत आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के खात्मे का वादा किया गया। तो भी, इन प्रतिबद्धताओं का सबसे दुखद पहलू यह है कि आदिवासियों के साथ किए गए वादों की लंबी फेहरिश्त में कोई भी वादा ऐसा नहीं रहा जिसे तोड़ा नहीं गया, कई मामलों में तो वादों को तोड़ने की हद हो गई। मैं तोड़े गए वादों की एक फेहरिश्त भी इस सूची के साथ संलग्न कर रहा हूं।  

12.     वादे टूटते रहे और प्रशासन स्वयं शिकारी बन गया तथा सत्तापक्ष के शीर्षस्थ आंखे मूंदे रहे। ऐसी स्थिति में वे विस्थापन के कारण उजड़ने वाले आदिवासियों की गिनती तक भी नहीं जुटा सके। इस क्रम में बेचैनी बढ़ी और बलवे लगातार बढते गए। जंगल में रहने वाले जिन लोगों पर अंग्रेज तक जीत हासिल नहीं कर पाये थे उनके लिए यह राह चुनना स्वाभाविक था। तथाकथित विकास कार्यक्रमों के जरिए आदिवासियों को अपने साथ मिलाने की जुगत एक फांस साबित हुई। ये कार्यक्रम समता के मूल्यों का एक तरह से माखौल थे। गैरबराबरी के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाने वाले युवाजनों का एक हिस्सा आदिवासियों का साथी बना। साल १९९८ में मुझसे इन सहज-साधारण लोगों (आदिवासियों) ने कहा था- आसपास दादा (माओवादी) लोगों के आ जाने से हमें कम से कम दारोगा, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड के अत्याचारों से छुट्टी मिली है। फिर भी सत्तापक्ष इस बात पर डटा रहा कि आदिवासी इलाकों में नक्सलवाद की समस्या सिर्फ कानून-व्यवस्था की समस्या है। उसने अपनी इस रटंत में बदलाव की जरुरत नहीं समझी।
                                
13.     निष्कर्ष रुप में मेरी विनती है कि आप निम्नलिखित बातों पर तुरंत ध्यान दें-
(क)  केंद्र सरकार से कहें कि वह आदिवासी जनता के प्रति अपनी विशेष जिम्मेदारी की बात सार्वजनिक रूप से व्यक्त करे।

(ख)    आदिवासी इलाकों में  तत्काल शांति बहाली का प्रस्ताव करें
 (ग)    निरंतर पर्यवेक्षण, पुनरावलोकन और कार्रवाई के लिए उपर तक जवाबदेही का एक ढांचा खड़ा किया जाय जिस तक पीडितों की सीधी पहुंच हो।
(घ)    एक साल  के अंदर-अंदर उन सारे वायदों का पालन हो जो आदिवासी जनता के साथ किए गए और जिन्हें राज्य ने तोड़ा है ।              
(च)  पेसा कानून के अन्तर्गत स्थानीय जनता की मंजूरी के प्रावधान का पालन दिखाने के लिए जिन मामलों में बलपूर्वक, धोखे-छल या फिर किसी अन्य जुगत से  स्थानीय जनता की मंजूरी हासिल की गई और फैसले लिए गए उन फैसलों को पलटा जाये और उनकी जांच हो।
(छ)    मौजूदा बिगड़े हालात के समग्र समाधान के लिए लिए व्यापक योजना बने और,
(ज)    उन इलाकों में से कुछ का आप दौरा करें जहां सांविधानिक व्यवस्था पर जबर्दस्त संकट आन पड़ा है।.


सादर,
आपका विश्वासी
बी डी शर्मा


प्रति,

1.श्री मनमोहन सिंह जी ,
प्रधानमंत्री, भारत सरकार
साऊथ ब्लॉक नई दिल्ली

2.श्री प्रणब मुखर्जी
वित्तमंत्री, भारत सरकार
नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली

3.  श्री वीरप्पा मोईली
विधि और न्यायमंत्री, भारत सरकार
शास्त्रीभवन, नई दिल्ली 

4.  श्री पी चिदंबरम्
गृहमंत्री, भारत सरकार
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

5   श्री कांतिलाल भूरिया
मंत्री आदिवासी मामले, भारत सरकार
शास्त्रीभवन, नई दिल्ली

6.  डाक्टर सी पी जोशी
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री,भारत सरकार
शास्त्रीभवन, नई दिल्ली
      
7 श्री जयराम रमेश
वन एवम् पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार 
पर्यावरण भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली